OBC और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण के मामले में मान. उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश पर प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में केबिनेट में हुआ गहन विचार-विमर्श

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित केबिनेट की बैठक में राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगो को लोक सेवाओं में 10 प्रतिशत तक आरक्षण दिए जाने के संबंध में माननीय हाईकोर्ट में लंबित मामले के निराकरण के लिए वर्गवार अद्यतन डेटा एकत्र करने के संबंध में गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में वर्तमान में प्रचलित राशनकार्ड के डेटाबेस को आधार…