छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: वन अधिकार पट्टाधारी किसानों से भी होगी समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के वनाधिकार पट्टाधारी किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में वन अधिकार पट्टाधारी किसानों से भी समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर खाद्य विभाग द्वारा वन अधिकार पट्टा वाले किसानों के पंजीयन हेतु साफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान किया जा रहा हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव द्वारा ऐसे वन अधिकार पट्टाधारी किसानों का पंजीयन करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को जारी किया गया है…

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में समन्वित खेती से किसानों को खुशहाल बनाने की पहल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों को खुशहाल और उनकी आय में वृद्धि के लिए समन्वित कृषि प्रणाली को बढ़ावा दिए जाने की कारगर पहल की जा रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्रों के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रुप से राज्य के सभी जिलों में समन्वित कृषि प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न जोत वाले किसानों के लिए एक हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर एवं 3 हेक्टेयर रकबा का सिंचित एवं असिंचित मॉडल तैयार किया गया है।…

मुख्यमंत्री से बस्तर के नगरनार क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, आदिवासी समाज और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने की मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में बस्तर के नगरनार क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। उन्होंने नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NMDC) और नगरनार स्टील प्लांट के डी-मर्जर और विनिवेश को रोकने के संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी भी उपस्थित थे। इस प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्यमंत्री से कहा कि केन्द्र सरकार के नगरनार स्टील प्लांट के डी मर्जर और विनिवेश के निर्णय से बस्तर अंचल के लोगों में…

रेत की सुचारू आपूर्ति के लिए खनिज विभाग द्वारा इस वर्ष 107 रेत भंडारण अनुज्ञा स्वीकृत

रायपुर। राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में रेत की आपूर्ति सुचारू हो रही है। रेत की कीमतें अधिकांश जिलों में वर्षा ऋतु के पूर्व के स्तर पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर रेत की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खनिज विभाग द्वारा इस वर्ष विशेष प्रयास करते हुए प्रदेश में कुल 107 रेत भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृत की गई है। साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में रेत के अवैध उत्खनन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए उनके विरूद्ध प्रकरण दर्ज किए गए और…

विश्वविद्यालयों का कार्य केवल डिग्री देना ही नहीं, समाज और प्रदेश की समस्याओं का प्रभावी और वैज्ञानिक हल खोजना भी है : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि विश्वविद्यालयों का कार्य केवल डिग्री देना नहीं, समाज और राज्य की समस्याओं का प्रभावी और वैज्ञानिक हल खोजना भी है। मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय में राज्य योजना आयोग और राज्य के 14 विश्वविद्यालयों एवं 4 उच्च शैक्षणिक संस्थानों ट्रिपल आईटी, आईआईएम, एम्स और आईआईटी कुल 18 शैक्षणिक संस्थानों के मध्य शोध एवं अनुसंधान के लिए आयोजित वर्चुअल ऑनलाइन एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में राज्य के समावेशी विकास में इन उच्च शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित…

आबकारी विभाग द्वारा मदिरा दुकानों का आकस्मिक जांच अभियान लगातार जारी

रायपुर। आबकारी मंत्री कवासी लखमा के निर्देशानुसार राज्य में अवैध मदिरा के बिक्री तथा परिवहन की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस तारतम्य में आज आबकारी विभाग द्वारा राज्य के 169 देशी तथा विदेशी मदिरा दुकानों की जांच की गई। इनमें आबकारी आयुक्त निरंजन दास के निर्देश तथा, प्रबंध संचालक सी एस एम सी एल ए.पी. त्रिपाठी के मार्गदर्शन में विभाग की गठित टीम द्वारा जांच के दौरान किसी भी मदिरा दुकान में मिलावटी शराब नहीं पाई गई। आबकारी विभाग की कार्रवाई के तहत आज जिला…

लेमरू एलीफेंट रिजर्व से किसी का नहीं होगा विस्थापन, गांवों और वनवासियों के अधिकार रहेंगे बरकरार: वन मंत्री

रायपुर। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि लेमरू एलीफेंट रिजर्व से किसी का विस्थापन नहीं होगा। गांवों और वनवासियों के अधिकार बरकरार रहेंगे। वन अधिकार संरक्षित रहेंगे और लघु वनोपज संग्रहण में किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। वन मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि लेमरू एलीफेंट रिजर्व के बारे में गांव के विस्थापन, वनअधिकारों में कटौती, लघु वनोपज संग्रहण में बाधा और अन्य जितनी भी अफवाहे फैलाई गई हैं, उनका कोई आधार नहीं है। एलीफेंट रिजर्व बनने के बाद भी उक्त समस्त अधिकार जारी रहेंगे और…

छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर में उल्लेखनीय कमी, देश में असम के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी की दर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर सितंबर 2020 में घटकर 2 प्रतिशत रह गयी है, जो राष्ट्रीय स्तर पर देश में बेरोजगारी की दर 6.8 प्रतिशत से काफी कम है। देश में शहरी क्षेत्रों में यह दर 7.9 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 6.3 प्रतिशत रही। सेन्टर फाॅर माॅनिटरिंग इंडियन इकानामी (सीएमआईई) द्वारा 16 अक्टूबर को जारी बेरोजगारी दर के ताजा आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी की दर असम में 1.2 प्रतिशत के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे कम 2 प्रतिशत है। जो देश के बड़े और विकसित राज्यों से काफी कम…

छत्तीसगढ़ राज्य लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों को सुविधाएं देने के मामले में रहा अव्वल

रायपुर। लॉकडाउन के दौरान लौटे प्रवासी श्रमिकों को सुविधाएं देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल राज्य रहा है। यह निष्कर्ष इंटरफेरेंशियल सर्वे स्टेटिक्स एण्ड रिसर्च फाउंडेशन (आईएसएसआरएफ) द्वारा किए गए सर्वे में सामने आया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य में प्रवासी श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधा देने के लिए तेजी से कदम उठाए और अनेक श्रमिक हितैषी निर्णय लिए गए। इंटरफेरेंशियल सर्वे स्टेटिक्स एण्ड रिसर्च फाउंडेशन ने देश के छह प्रमुख प्रवासी श्रमिकों की वापसी वाले राज्यों छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा,…

मोर बिजली मोबाईल एप से मिलेगी अनेक सुविधाएं, 90 फीसदी से अधिक सेवाओं का मिलेगा लाभ

रायपुर। बिजली उपभोक्ताओं को सहजता से विद्युत सेवाएं उपलब्ध हो सके इसके लिए छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कम्पनी के द्वारा मोर बिजली एप के नए वर्जन का शुभारंभ 6 अक्टूबर को किया गया था। इस बिजली एप के नए वर्जन में नई तकनीक का उपयोग करके कई फीचर जोड़े गए हैं। इस एप के जरिए 16 प्रकार से अधिक सेवाओं का लाभ उपभोक्ता घर बैठे किसी भी समय प्राप्त कर सकते हैं। इससे विद्युत वितरण कम्पनी की 90 फीसद से अधिक सेवाओं का लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। यह सुविधा पूरी तरह…