साल: 2020

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस एक नवम्बर 2020 के अवसर पर ‘राज्य अलंकरण समारोह‘ का वर्चुअल आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव आर.पी. मंडल ने सभी संबंधित विभागों को राज्य सम्मान के लिए प्रविष्ठियां, विज्ञापन तथा सम्मान आदि की समस्त कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव द्वारा राज्य सम्मान के लिए तय की गई समय-सीमा के अनुसार सम्मान ग्रहिता व्यक्ति अथवा संस्था का नाम, परिचय एवं प्रशस्ति के लिए 13 अक्टूबर तक विज्ञापन देना और 18 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए तिथि…

रायपुर। राज्य में धरसा विकास योजना के क्रियान्वयन की तैयारी शुरू हो गई है। इसके क्रियान्वयन के लिए अलग-अलग विभागों की योजनाओं और मनरेगा के अभिसरण के लिए सरकार द्वारा गठित विभागीय सचिवों की तीन सदस्यीय समिति की आज मंत्रालय में पहली बैठक हुई। बैठक में धरसा विकास के लिए सभी जिलों से जानकारी मंगाने के प्रारुप पर चर्चा की गई। जिलों से जानकारी प्राप्त होते ही इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित कर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। समिति के सदस्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के…

रायपुर। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव धनंजय देवांगन ने 9 अक्टूबर को मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और विद्यालयों के प्राचार्यो से कॉलेजों में प्रवेश, ऑनलाइन क्लास, परीक्षा परिणाम और पाठ्यक्रमों के संबंध में चर्चा की। सचिव श्री देवांगन ने कुलपतियों से कहा कि परीक्षा परिणाम समय पर जारी करें। विश्वविद्यालय के कुलपति शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने ने कहा कि 22 अक्टूबर तक कॉलेजों में प्रवेश की तिथि निर्धारित की गई है। राज्य के सभी कॉलेजों में कोई सीट खाली न…

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 6 अक्टूबर को स्वामी आत्मानंद की जयंती पर प्रदेश में धरसा विकास योजना शुरू किए जाने की घोषणा पर राज्य शासन ने तत्काल अमल शुरू कर दिया है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों की योजनाओं के अभिसरण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने तीन विभागों के सचिवों की समिति गठित की है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव तथा लोक निर्माण और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से सचिव को इस समिति का सदस्य बनाया गया है। धरसा विकास योजना के…

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर वन क्षेत्रों में भू-जल संरक्षण और संवर्धन के लिए संचालित की जा रही नरवा विकास योजना के तहत वन क्षेत्रों में भू-जल संरक्षण तथा जल-स्त्रोतों, नदी-नालों और तालाबों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में कैम्पा मद के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 137 नरवा का चयन कर 160.95 करोड़ रूपए की लागत से 31 वन मण्डल, एक राष्ट्रीय उद्यान, दो टाइगर रिजर्व, एक एलीफेंट रिजर्व, एक सामाजिक वानिकी क्षेत्र में कुल 12 लाख 56 हजार भू-जल संरचनाओं में…