साल: 2021

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ‘अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस‘ आयोजित राज्य स्तरीय वेबीनार में कहा कि वास्तव में अक्षर ज्ञान वह पहला द्वार है, जहां से भविष्य के अनंत रास्ते खुलते हैं। साक्षरता से शिक्षा और शिक्षा से विकास का सीधा संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रदेश में साक्षरता के वर्तमान सोपान पर गर्व करने का है तो लगभग एक चौथाई आबादी को साक्षर बनाने के बारे में चिंतन और प्रण करने का भी है। इसके लिए व्यक्तिगत रूचि और सामूहिक प्रयासों की बड़ी आवश्यकता है। व्यापक जनभागीदारी से यह…

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में ’राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ के प्रतीक चिन्ह (लोगो) का लोकार्पण किया। इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 10 लाख मजदूर परिवारों को 6 हजार रूपए सालाना अनुदान सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए पंजीयन का कार्य 1 सितम्बर से प्रारंभ हो चुका है। पंजीयन 30 नवम्बर तक किया जाएगा। आज यहां निवास कार्यालय में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लोगो (प्रतीक चिन्ह) का लोकार्पण किया। इस योजना के तहत…

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक के पहले एकीकृत किसान पोर्टल https://kisan.cg.nic.in लॉन्च किया। कृषि विभाग के सहयोग से एनआईसी द्वारा तैयार एकीकृत किसान पोर्टल पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना तथा कोदो-कुटकी, रागी उपार्जन योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को एक बार ही पंजीयन कराना होगा। मुख्यमंत्री ने एकीकृत किसान पोर्टल को लांच करते हुए किसानों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस पोर्टल से किसानों के लिए…

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ गोबर खरीदी करने वाला देश का पहला राज्य होने के साथ-साथ गोबर खरीदी को लाभ में बदलने वाला पहला राज्य भी है। उन्होंने कहा कि गोबर से वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के साथ इसे और भी अधिक लाभप्रद बनाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। गोबर से बिजली उत्पादन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाए, चारे के मामले में गौठानों को स्वावलंबी बनाने के साथ यहां आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौठानों…

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की बैठक में खनिजों के विकास से संबंधित लगभग 267 करोड़ रूपए के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। ये प्रस्ताव खनिज साधन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम की विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित हैं। राज्य शासन को प्रतिवर्ष खनिज राजस्व से प्राप्त होने वाली राशि में से 5 प्रतिशत राशि खनिज विकास निधि में रखी जाती है, जिसका उपयोग प्रदेश में खनिजों के विकास और नए खनिज क्षेत्रों की खोज…