रायपुर(बीएनएस)। मुख्य सचिव आर.पी.मण्डल ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सभी निर्माण एजेंसियों को पुल-पुलियों, सड़क आदि के निर्माण तेजी से कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मनरेगा में जल संग्रहण संरचनाओं और गरवा योजना के अंतर्गत गौठानों में चारागाह बाड़ी विकास के कार्य प्राथमिकता से लिए जाएं। तेन्दूपत्ता संग्रहण और लुघवनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी प्राथमिकता से की जाए। श्री मण्डल आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वनमण्डलाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।
मुख्य सचिव आर.पी.मण्डल ने कहा कि भारत वर्ष में कोरोना के तीन गुना केस हो गए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के सजगता और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के फलस्वरूप राज्य में इस अवधि में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या केवल 33 से 40 हुई है। सभी के सहयोग से कोरोना वायरस के संक्रमण को सीमित रखने में काफी सफल हुए है। उन्होंने ग्रामीण अंचलों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि ग्रामीण अंचलों में बनाए जा रहे गौठानों में मनरेगा के तहत चारागाह विकसित किए जाएं। गौठानों के पास में ही तालाबों का भी निर्माण करवाया जाए। साथ ही यहां पशुनस्ल सुधार के कार्य भी किए जाएं। गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट बनाने के कार्य से महिलाओं को जोड़ा जाए। महिलाओं द्वारा उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट की खरीदी वन विभाग द्वारा की जाए। इसी प्रकार गौठानों को आजीविका केन्द्र के रूप में विकसित करने यहां आवश्यक अधोसंरचना भी विकसित की जाए। सभी गौठानों में छायादार वृक्षों का रोपण किया जाए। खरीफ मौसम के लिए सभी तैयारी शुरू की जाएं। खाद, बीज सहित किसानों को दी जाने वाली कृषि अदानों की आपूर्ति समय पर की जाए। किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा के तहत नहरों की मरम्मत सहित अन्य जल संरचनाओं के रख-रखाव और मरम्मत के ज्यादा से ज्यादा कार्य कराये जाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डी.जी.पी. डी.एम. अवस्थी, पीसीसीएफ राकेश चतुर्वेदी और अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त मनिन्दर कौर द्विवेदी सहित अन्य विभागों के सचिव शामिल हुए।
निर्माण कार्यो की समीक्षा करते हुए श्री मण्डल ने कहा कि मनरेगा के तहत नहरों की मरम्मत सहित अन्य जल संरचनाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्य कराये जाएं। इसी तरह से आगामी दिनों में सभी जिलों में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण करने आवश्यक तैयारी करने और नदियों के किनारे विशेष रूप से वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राम वनगमन पथ मार्ग के चिहांकित कार्यो को प्राथमिकता से पूर्ण कराने कहा। श्री मंडल ने सभी कलेक्टरों को चालू सीजन में तेन्दूपत्ता संग्रहण और लघुवनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की समीक्षा की और इन कार्यों में महिला स्व-सहायता समूहों को जोड़ने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कोरोना संक्रमण के बचाव और रोकथाम की समीक्षा करते हुए कलेक्टरों से कहा कि सभी जिलों में जिला अस्पतालों में कोविड अस्पताल, आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ के दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे मजदूर और अन्य व्यक्ति प्रदेश में वापस आएंगे। उस समय बहुत सतर्कता की जरूरत होगी। बाहर से आने वाले मजदूरों की सूचना सरपंच और सचिव के माध्यम से संबंधित अनुभागीय अधिकारी को अनिवार्य रूप से भेजी जाए। मजदूरों को विभिन्न समस्याओं तथा उन्हें जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर भी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव श्री मंडल ने कलेक्टरों से कहा कि सभी जिले के शासकीय कार्यालयों को सेनेटाईज किया जाए। कार्यालय को साफ एवं स्वच्छ रखा जाए। आवश्यकतानुसार कार्यालय में रंग-रोगन भी किया जाए। कार्यालयों में अनुपयोगी सामग्रियों को हटा लिया जाए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान डीजीपी डी.एम. अवस्थी ने अधिकारियों को आगामी दिनों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए और सजगता और सक्रियता से काम करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह विभाग सुब्रत साहू ने छत्तीसगढ़ के दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे मजदूरों और व्यक्तियों की वापसी के बाद उन्हें कोरेंटाईन में रखने सहित अन्य जरूरी ऐहतियात बरतने के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने देश के विभिन्न कोरोना हॉटस्पाट जिलों से आने वाले किसी भी व्यक्ति को राज्य में नहीं आने की हिदायत अधिकारियों को दी। उन्होंने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को मजदूरों की वापसी के लिए की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया।
वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग में पीसीसीएफ राकेश चतुर्वेदी, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव गौरव द्विवेदी, स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह, खाद्य एवं परिवहन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी., पर्यटन विभाग के सचिव अन्बलगन पी. सहित अन्य अधिकारियों ने अपने विभागीय योजनाओं के संबंध में सभी कलेक्टरों एवं अन्य जिला अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
