रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दूरभाष पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राज्य मे समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान को मिलिंग उपरान्त केन्द्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम को परिदान किये जाने हेतु आवश्यक अनुमति खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार से अब तक प्राप्त नही होने के संबंध में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त न होने से वर्तमान में खरीदी केन्द्रों पर धान का उठाव न होने के कारण जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। इससे धान के निराकरण में विलंब होगा जिससे भंडारित धान का क्षतिग्रस्त होना संभावित है।धान खरीदी प्रभावित होने से राज्य के पंजीकृत 21.52 लाख किसानों की आजीविका पर विपरीत प्रभाव पड़ना निश्चित है।
आम तौर पर एफ़सीआई से चावल लेने का आदेश नवंबर मध्य तक जारी हो जाता है।
बारदाने की कमी की समस्या है ही। इस विलंब ने समस्या और बढ़ा दी है।
हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी कृपापूर्वक यथाशीघ्र दिशा निर्देश जारी करेंगे।
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) December 31, 2020
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस संबंध में उपयुक्त कार्यवाही करने के संबंध में आश्वासन दिया है। उल्लेखनीय है कि खरीफ वर्ष 2020-21 में केन्द्र सरकार द्वारा विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना में छत्तीसगढ़ राज्य को 60 लाख मेट्रिक टन चावल उपार्जन हेतु सैद्धान्तिक सहमति दी गई जिसके उपरान्त राज्य सरकार ने 1 दिसंबर 2020 से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ की एवं अब तक 12 लाख किसानों से लगभग 47 लाख टन धान का उपार्जन हो चुका है।
