मुख्यमंत्री ने नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए 28 जिलों को जारी किए 24.50 करोड़ रूपए

रायपुर(बीएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश के सभी जिलों को कुल 24 करोड़ 50 लाख रूपए की राशि जारी की है। यह राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से संबंधित जिले के खाते में जमा कर दी गई है। मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार रायपुर, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, कबीरधाम और बिलासपुर जिले को 2-2 करोड़ रूपए, मुंगेली जिले को 1.50 करोड़ रूपए, बस्तर, कोरिया, बलरामपुर-रामानुजगंज और सूरजपुर जिले को 1-1 करोड़ रूपए, गरियाबंद, धमतरी, महासमुन्द, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कोण्डगांव, कांकेर, दंतेवाड़ा,…

मुख्यमंत्री को राजपूत क्षत्रिय समाज ने महाराणा प्रताप जयंती पर किया सम्मानित

रायपुर(बीएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राजपूत क्षत्रिय समाज, रहटादाह की रायपुर उपसमिति के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर साफा पहनाकर तथा तलवार भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें महाराणा प्रताप जनसेवा सम्मान से नवाजा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजपूत क्षत्रिय समाज द्वारा सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया और महाराणा प्रताप जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने महाराणा प्रताप को साहस और वीरता की…

वनोपज संग्रहण से वनवासियों को रोजगार और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिल रही गति

रायपुर(बीएनएस)। वनों को सहेजने में छत्तीसगढ राज्य आज पूरे़ देश में अग्रणी है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान जहां पूरे देश में वन आधारित आर्थिक गतिविधियां जहां ठप रहीं, वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने इस दौरान अच्छी उपलब्धि हासिल की। लॉकडाउन के दौरान देशभर में हुए वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक भागीदारी रही। वहीं, इस कार्य से वनवासियों को सलाना लगभग 2500 करोड़ की आय होने की संभावना है। ट्राईफेड से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक एक लाख क्विंटल वनोपजों का…

मुख्यमंत्री ने गुरूद्वारा हीरापुर टाटीबंध समिति द्वारा किए जा रहे प्रवासी श्रमिकों की सेवा के कार्यों की सराहना की

रायपुर(बीएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास परिसर में गुरूद्वारा हीरापुर टाटीबंध समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने गुरूद्वारा समिति के सदस्यों द्वारा कोरोना संकट काल में अन्य प्रदेशों से रायपुर आ रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें मानवता की सेवा के इन कार्यों के लिए धन्यवाद दिया। लाॅकडाउन में अन्य प्रदेशों से छत्तीसगढ़ होकर अपने प्रदेशों के लिए जा रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए टाटीबंध में जिला प्रशासन…

छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को मिलेगा कृषि का दर्जा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी सहमति

रायपुर(बीएनएस)। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लाख की खेती को फायदेमंद बनाने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को उपयुक्त और किसानों के लिए लाभकारी मानते हुए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री ने सहमति प्रदान करते हुए कृषि, वन और सहकारिता विभाग को समन्वय कर लाख और इसके जैसी अन्य लाभकारी उपज को कृषि में शामिल करने का प्रस्ताव मंत्रीपरिषद की अगली बैठक में रखने के निर्देश दिए है। प्रदेश में लाख की…

छत्तीसगढ़ में विदेश से पहुंच रहे राज्य के निवासियों के लिए एसओपी जारी

रायपुर(बीएनएस)। छत्तीसगढ़ में विदेश से घरेलू उड़ान अथवा सड़क मार्ग से पहुंच रहे राज्य के निवासियों को एस.ओ.पी. (स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इस आशय का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय से जारी कर दिया गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ गृह विभाग के सचिव अरूण देव गौतम को विदेश मंत्रालय नई दिल्ली से समन्वय के लिए राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सचिव श्री गौतम इस कार्य के लिए विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्यन मंत्रालय भारत सरकार से सभी आवश्यक समन्वय करेंगे तथा जिला…

घरेलू उड़ानों और सामान्य ट्रेनों से छत्तीसगढ़ आ रहे यात्रियों के लिए क्वारेंटीन नियमों का पालन अनिवार्य

रायपुर(बीएनएस)। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अन्य राज्यों से घरेलू उड़ानों एवं सामान्य ट्रेनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ आ रहे यात्रियों को क्वारेंटीन नियमों का पालन सुनिश्चित कराने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटने के इच्छुक लोगों को संबंधित राज्य से प्रस्थान करने के पहले उन्हें छत्तीसगढ़ के पोर्टल http://epass.cgcovid19.in पर पंजीकृत कराना होगा। जिला कलेक्टर इस सूचना के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी वार्ड के नोडल अधिकारी को सूचित करते…

किसान, मजदूर और वनवासियों की जेब में पैसा आने से ग्रामीण और शहरी व्यवसाय में होगी बढ़ोत्तरी : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

रायपुर(बीएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के किसानों, मजदूरों और वनवासियों की जेब में पैसा आने से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूती होगी बल्कि इससे ग्रामीण और शहरी व्यवसाय में भी बढ़ोतरी होगी। पिछले साल हमने देखा है कि किसानों की ऋण माफी और 2500 क्विंटल में धान खरीदी से देशव्यापी मंदी के बावजूद छत्तीसगढ़ इससे अछूता रहा यह इस साल भी होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यहां आकाशवाणी से प्रसारित विशेष भेंटवार्ता में कोरोना संकट के दौर में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों, प्रवासी मजदूरों, वनवासियों…

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को ईद की दी मुबारकबाद, कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लोगों से घरों में ही ईद की नमाज अदा करने की अपील की

रायपुर(बीएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को ईद पर्व की मुबारकबाद दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ईद का पर्व प्रेम, सौहार्द्र और भाईचारे का प्रतीक है। यह पर्व हमें ऊंच-नीच, छोटे-बडे़ का भेदभाव भुलाकर एक दूसरे को गले लगाने का संदेश देता है। ईद वास्तव में सामाजिक समरसता का त्यौहार है। मुख्यमंत्री ने खुशी के इस पर्व को भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लोगों से अपील की है कि वे घरों में ही ईद…

बोधघाट बहुद्देशीय सिंचाई परियोजना के काम को आगे बढ़ाने केंद्र ने दी सहमति, मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री के प्रयासों को मिली सफलता

रायपुर(बीएनएस)। छत्तीसगढ़ राज्य की महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजनाओं में से एक बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अंततः केंद्रीय जल आयोग ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। 40 वर्षों से लंबित इस परियोजना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे लगातार प्रयासरत थे। इसी का परिणाम है कि बोधघाट परियोजना के प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट (प्रारंभिक साध्यता प्रतिवेदन) को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अब…