रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज यहां कॉनफेडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेव्हलपर्स एसोसिएशन (क्रेडाई) के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान रियल इस्टेट सेक्टर को दी गई रियायतों के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
क्रेडाई के पदाधिकारियों ने कहा कि अन्य प्रदेशों की तुलना में छत्तीसगढ़ में रियल इस्टेट सेक्टर की स्थिति काफी बेहतर है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में जमीनों की खरीदी, बिक्री की शासकीय गाइड लाईन की दरों में 30 प्रतिशत की छूट दी थी। इसी तरह स्टॉम ड्यूटी में भी छूट दी गई थी। इसका फायदा रियल इस्टेट सेक्टर को मिला। राज्य शासन द्वारा आवासीय कॉलोनियों के अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी लाने और इसे सुगम बनाने के लिए एकल खिड़की प्रणाली ’सीजीआवास’ विकसित कराया था। इस प्रणाली में आवासीय कॉलोनियों के लिए समस्त अनुमति 100 दिनों के भीतर दी जाती है। इससे भी कॉलोनियों के लिए जल्द अनुमति मिल रही है।
मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि प्रदेश में रजिस्ट्रेशन शुल्क एक वर्ष के लिए कम कर दिया जाए, तो इस सेक्टर को अच्छा प्रोत्साहन मिल सकता है। पदाधिकारियों ने स्टॉम शुल्क में छूट देने का आग्रह करते हुए बताया कि कई राज्यों में स्टॉम शुल्क कम कर दिया गया है। एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के लिए खाली पड़ी जमीन पर मध्यप्रदेश की तरह भवन बनाकर उनके विक्रय की अनुमति देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने एसोसिएशन की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर क्रेडाई के सर्वश्री आनंद सिंघानिया, पी.एल. सिंह, राकेश चंद्राकर, संदीप केडिया, विजय नत्थानी सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे।
