रायपुर। राज्य में औद्योगिक गतिविधियों में आई मंदी को उबारने के लिए राज्य सरकार ने नई सहूलियत और रियायत देने की पहल की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्योत्सव के मौके पर नई उद्योग नीति जारी की। इस नई उद्योग नीति में पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर बल दिया गया है। कृषि आधारित उद्योगों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। उद्योग नीति में परम्परागत कोर सेक्टर के अलावा रोबोटिक्स, आर्टिफिशयल इंटेलिजेन्स को बढ़ावा देने के लिए इसे प्राथमिकता श्रेणी में शामिल किया गया है।
राज्य सरकार के विभागों को शासकीय खरीदी में बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के स्वयं के विपणन पोर्टल छत्तीसगढ़ ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (मचेण्ब्ळ) पोर्टल को प्रारंभ करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। राज्य में प्रदूषण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनमें लगने वाले बैटरी निर्माण एवं संधारण और इनके चार्जिंग स्टेशन के उपकरण के निर्माण को अधिकतम औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन देने के लिए उच्च प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है।
औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आबंटन की दरों में 30 प्रतिशत की कमी की गई है। छत्तीसगढ़ के उद्योगों का उत्पादन बढ़े तथा राज्य में उत्पादित सामानों को राज्य में बढ़ा बाजार मिले, इसके लिए जैम पोर्टल के साथ-साथ अपना ‘छत्तीसगढ़ ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम पोर्टल‘ सेवा प्रारंभ कर दी गई है। इससे राज्य में वाणिज्यिक और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी।
वस्त्र उद्योग को उद्योग बढ़ाने देने अपैरल मेन्यू फैक्चरिंग टेक्नालॉजी, प्रोडक्शन सुपर विजन, अपैरल पैटर्न मेकिंग, क्वालिटी कंट्रोल, टेलरिंग, सिलाई मशीन आपरेटर आदि रोजगार मूलक प्रशिक्षण दी जा रही है, जिससे 240 युवाओं को प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है जिला सुकमा में अपरेल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेटर की स्थापना की गई है।
औद्योगिक क्षेत्र लखनपुरी जिला कांकेर में 53.30 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया गया है, जिसमें कुल 2115 भूखण्डों के ऑनलाइन आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गया है, जिसमें 50 प्रतिशत भूखण्ड अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए आरक्षित है।
* मरकाम
