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रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में ब्लैक फंगस के संक्रमण होने की जानकारी को गंभीरता से लिया है, उन्होंने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में ब्लैक फंगस के उपचार के लिए सभी जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिये हैं। ज्ञातव्य है कि वर्तमान मेें छत्तीसगढ़ राज्य में ब्लैक फंगस का संक्रमण होने की जानकारी प्राप्त हो रही है। जिसके रोकथाम हेतु पोसाकोनाजोल एवं एम्फोटेरसिन-बी औषधियों की आवश्यकता होती है, जिसकी नियमित एवं विधिवत् आपूर्ति किया जाना अतिआवश्यक है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के…

रायपुर। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आज कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में कोरोना सैंपलों की आरटीपीसीआर जांच के लिए वायरोलॉजी लैब का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस नए लैब को मिलाकर अब प्रदेश के दस शासकीय लैबों में आरटीपीसीआर जांच की सुविधा हो गई है। इससे रोजाना आरटीपीसीआर जांच की संख्या बढ़ने के साथ ही लोगों को रिपोर्ट भी जल्दी मिलने लगेगी। बैकुंठपुर में वायरोलॉजी लैब की शुरूआत के साथ ही सरगुजा संभाग में कोरोना सैंपलों की आरटीपीसीआर जांच के लिए अब दो केन्द्र…

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर राज्य सरकार द्वारा कोरोना संकटकाल के चलते वनवासियों की सुविधा के उद्देश्य से बस्तर संभाग के नारायणपुर, उत्तर बस्तर (कांकेर), सुकमा तथा बीजापुर जिले के तेंदूपत्ता संग्राहक को उनके पारिश्रमिक राशि का नगद भुगतान करने का अहम निर्णय लिया गया है। प्रमुख सचिव वन द्वारा उक्त आशय का आदेश भी उक्त चारों जिलों के वन मंडलाधिकारी एवं प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन को जारी कर दिया गया है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि बस्तर संभाग के उक्त चारों जिलों की…

रायपुर। जिला अस्पताल दुर्ग के एसएनसीयू में एक नवजात शिशु को 15 दिन आक्सीजन सपोर्ट में रखकर पूरी तरह ठीक कर लिया गया है। यह बच्चा प्रिमैच्योर हुआ था और जब 29 दिन का था तब इसे सर्दी बुखार की समस्या आई। माँ और बच्चे दोनों का टेस्ट कराया गया। दोनों पाजिटिव आये। माँ को होम आइसोलेशन में भेज दिया गया। बच्चे को एसएनसीयू में भेजा गया। बच्चे के लिए एक बेड पृथक रूप से आइसोलेट किया गया। बच्चे को आक्सीजन सपोर्ट दिया गया। जब माँ निगेटिव आ गई तो…

रायपुर। कोविड संकट के दौर में‌ चिकित्सकीय स्टाफ अद्भुत सेवा दे रहे हैं। अस्पताल में दिन रात डॉक्टर ,स्टाफ नर्स और अन्य सहयोगी सेवाएं दे रहे हैं। कई बार उनकी खुद की तबीयत बिगड़ जाती हैं ,कई बार वे भी असहज महसूस करते हैं लेकिन मरीजों के उपचार को प्राथमिकता में रखते हुए सेवाओं में किसी तरह की कमी नहीं होने दी जा रही है। गरियाबंद जिला अंतर्गत संचालित डेडिकेटेड कोविड-19 के प्रभारी डॉक्टर अजय पटेल, स्टाफ नर्स विरोनिका तथा हाउस कीपिंग स्टाफ कमलेश्वरी पिछले एक वर्ष से निरंतर अपनी…

रायपुर। राज्य सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के जरिए परम्परागत व्यवसायों से जोड़कर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करा रहीं हैं। इसके साथ ही बिहान से जुड़ी स्व-सहायता समूह को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बना रही हैं। इसी कड़ी में कवर्धा जिले के ग्राम बम्हनी की महिलाओं को कम्युनिटी फार्मिंग के नये मॉडल से रोजगार उपलब्ध हो रही हैं। यहां की महिलाएं सब्जी-भाजी के साथ-साथ सीजनेबल फसल का उत्पादन कर अतिरिक्त आमदनी कमा रहीं हैं। इससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं, वहीं…

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के परिपालन में राज्य की मितानिन बहनों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा सैनिटाइजर और मास्क के साथ-साथ हैंड ग्लोव और गमबूट प्रदाय किए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज बेमेतरा जिले के खंडसरा सामुदायिक केंद्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में कार्यरत मितानिन बहनों को कलेक्टर शिवा अनंत तायल ने सेनेटाइजर मास्क,हैंड ग्लोव, और गम बूट प्रदान करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 मई को सरगुजा और बस्तर…

रायपुर। कोरोना महामारी संक्रमण को ध्यान में रखते हुए डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टेली ओपीडी सेवा शुरू हुई। इसके तहत टेली कंसल्टेंशन सेंटर के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों ने निःशुल्क परामर्श दिया। पहले दिन 9 लोगों ने इस विशेष सुविधा का लाभ प्राप्त किया। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लोगों को घर बैठे स्वास्थ्य संबंधी परामर्श देने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए इस सुविधा में स्मार्टफोन फोन एवं इंटरनेट के माध्यम से लोग जुड़कर घर बैठे ही विशेषज्ञ चिकित्सकों से सीधे जुड़कर…

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में हो रही कठिनाईयों को दूर करने और फिल्म निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए अब फिल्म निर्माण से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सभी जिला कलेक्टर को अधिकृत कर दिया है। साथ ही समय-सीमा में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हो इसके लिए इसे लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल करते हुए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 30 दिन की समय-सीमा भी निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है…