रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लाक के रावघाट के इलाके के लोगों की भावनाओं और प्रशासनिक कामकाज की सहूलियत के मद्देनजर इस क्षेत्र के 53 गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल किए जाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को पूर्व में ही भेजा जा चुका है। अंतागढ़ ब्लाक रावघाट अंचल के ग्रामीणों की उक्त मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुरू से ही सहमत रहे हैं और इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भिजवाने के साथ ही समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित कर चुके हैं।
मुख्यमंत्री श्री @bhupeshbaghel के निर्देशानुसार अंतागढ़ क्षेत्र के 53 ग्रामों को नारायणपुर ज़िले में सम्मिलित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया। 53 गाँव के निवासियों की इस माँग पर मुख्यमंत्री प्रारंभ से संवेदनशील रहे और त्वरित कार्यवाही के निर्देश अधिकारियों को दिए थे।
— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) October 26, 2021
गौरतलब है कि अंतागढ़ के विधायक अनूप नाग के नेतृत्व में बीते दिनों रावघाट इलाके के ग्रामीणों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने अपनी मांग के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी और अंतागढ़ ब्लाक के 53 गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल किए जाने का आग्रह किया था। प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्यमंत्री को यह अवगत कराया था कि रावघाट अंचल के 53 गांव जिला मुख्यालय कांकेर से काफी दूर है। प्रशासनिक कामकाज के लिए कांकेर जिला मुख्यालय जाने-आने में काफी दिक्कतें होती है, जबकि इन गांवों की नारायणपुर जिला मुख्यालय से दूरी काफी कम है। रावघाट इलाके के इन गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल किए जाने से यहां के लोगों को जिला मुख्यालय आने-जाने में सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीणों के प्रतिनिधि मण्डल की मांगों पर सहमति जताते हुए राजस्व विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मण्डल को इस मौके पर यह भी भरोसा दिलाया था कि उनकी मांगों को मूर्तरूप देने में अपनी ओर से हरसंभव प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मण्डल को यह जानकारी भी दी थी कि नए ब्लाक का गठन एवं इसकी सीमा का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसलिए अंतागढ़ ब्लाक के रावघाट अंचल के गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल किए जाने का निर्णय केन्द्र सरकार लेगी। केन्द्र सरकार को राज्य शासन द्वारा प्रस्ताव भेजा जाएगा और वहां से सहमति मिलते ही इसे पूरा किया जाएगा।
