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रायपुर। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्रदेश में इस वर्ष 6 हजार 622 निजी स्कूलों में 83 हजार 649 सीटों पर बच्चों को प्रवेश दिया जाना है। आयुक्त लोक शिक्षण डॉ. कमलप्रीत सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत वर्तमान में आरटीई का प्रवेश पोर्टल खुला हुआ है। इस पोर्टल में इच्छुक पालक आवेदन कर सकते है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश के लिए लिंक eduportal.cg.nic.in/rte पर क्लिक करने पर सीधे आवेदन पत्र प्रदर्शित हो जाता…

रायपुर। पूरे बस्तर संभाग से मलेरिया को खत्म करने में मील का पत्थर साबित हो रहे मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के चौथे चरण की शुरूआत 15 जून से हो चुकी है। 31 जुलाई तक चलने वाले चौथे चरण के शुरूआती चार दिनों में ही स्वास्थ्य विभाग की टीम करीब 31 हजार घरों तक पहुंच चुकी है। इस दौरान एक लाख 28 हजार से अधिक लोगों की मलेरिया जांच कर पॉजिटिव पाए गए 1066 मरीजों का तत्काल इलाज शुरू किया गया है। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ और मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के…

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने रायगढ़ जिले के खरसिया क्षेत्र अंतर्गत केलो परियोजना के कमांड क्षेत्र के विकास एवं जल प्रबंधन कार्य के लिए 81 करोड़ 40 लाख 89 हजार रूपए स्वीकृत किए है। यह राशि प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना फास्ट्र ट्रेक अंतर्गत स्वीकृत की गई है। इस कार्य के पूर्ण हो जाने पर क्षेत्र में 22810 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की सिंचाई की जा सकेगी। इस सिंचाई परियोजना कंमाड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्य पूर्ण कराने के लिए मुख्य अभियंता हसदेव कछार जल संसाधन विभाग बिलासपुर को जल…

रायपुर। आदिवासी विकास, वन एवं वन्यजीव प्रबंधन तथा लघु वन उपज क्षेत्रों के विकास के संबंध में राज्य योजना आयोग को सुझाव देने आज टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। योजना भवन नवा रायपुर में आयोजित इस बैठक में टास्क फोर्स के सदस्यों ने अनुसूचित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा, आवास, राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, व्यवसायिक प्रशिक्षण, रोजगार-स्वरोजगार की जरूरतों पर विशेष जोर दिया। सदस्यों ने लघु वनोपजों का संग्रहण, प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर करने की बात कही। बैठक में टास्क फोर्स की वर्किंग कमेटियां…

रायपुर। राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के अंतर्गत शिकायतों की स्वतंत्र व निष्पक्ष जाँच एवं सुनवाई के लिए 14 नए लोकपालों की नियुक्ति की गई है। इन 14 लोकपालों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में 23 जिलों को शामिल किया गया है। नव नियुक्त लोकपालों द्वारा संबंधित जिला मुख्यालयों में पदभार ग्रहण कर लिया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के अनुसार इन लोकपालों की नियुक्ति दो वर्षों की अवधि के लिए की गई है।…

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशा अनुरूप कृषि विभाग द्वारा रासायनिक उर्वरकों, बीज एवं कीटनाशक औषधि की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे के निर्देशन में कृषि विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी अपने-अपने इलाकों में लगातार दबिश देकर बीज, खाद और कीटनाशक औषधियों के सैम्पल ले रहे हैं, जिसकी जांच गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में की जा रही है। अब तक राज्य में बीज के आठ नमूने तथा रासायनिक उर्वरक के 16 नमूने अमानक पाए गए हैं, जिनके विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा…

रायपुर। सरगुजा जिले में विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि-पूजन कार्यक्रम में हितग्राही मधु चौधरी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बताया कि उन्होंने इस साल 5 एकड़ में वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया है। मधु चौधरी ने बताया कि पूर्व में निजी भूमि के वृक्षों की कटाई के कड़े नियमों को लेकर मन में हिचक थी, जो नियमों को शिथिल किए जाने से अब दूर हो गई है। उन्होंने कहा की मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू होने के बाद उन्होंने अब पपीता, मेहंदी आदि वृक्ष भी लगाने का निर्णय लिया…

रायपुर। सरगुजा जिले में विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। शासन द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में नियमों को शिथिल किए जाने के बाद इस योजना से लाभान्वित अम्बिकापुर की योगिता जयसवाल ने बताया कि उनकी नियुक्ति सहायक ग्रेड वर्ग 3 में हुई है। उन्होंने बताया कि मां के निधन के बाद से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उन्होंने बताया कि परिवार अपने सभी खर्चों के लिए मां…

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के वर्चुअल कार्यक्रम में चर्चा के दौरान जशपुर जिले के ग्राम पोरतेंगा के अमर स्व सहायता समूह की श्रीमती शांता एक्का ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वन धन विकास योजना लागू होने से अब साल बीज का अच्छा दाम मिल रहा है। उनका समूह साल-बीज संग्रहित करता है और वनवासियों से भी साल बीज की खरीदी की जा रही है। उनके समूह ने 182 लोगों से ढाई सौ क्विंटल साल बीज की खरीदी की हैं, जिसकी राशि पांच लाख रुपये का भुगतान भी कर दिया…